सरकारले सबै खालका सार्वजनिक नियुक्तिलाई एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई हटाउने भएको छ । सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न लागिएको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले अध्यादेशको माध्यमबाट विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति लिएका ११ सय बढीलाई बर्खास्त गर्न लागेको हो । रास्वपा नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै पुराना संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट खारेज गर्ने चर्चा हुँदै आएको थियो। त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत हटाउने तयारी गरिएको हो । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको छ। यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। त्यस्ता नियुक्तिहरू खारेज गर्दा एकैपटक ११ सय बढी पदहरू खारेज हुने दाबी गरिएको छ।
बिज्ञापन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष स्वीकृतिका लागि सिफारिस भएका पाँचवटा अध्यादेश मार्फत सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेको हो। जसमा विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउनका लागि हो ।यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
जसमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त, विश्वविद्यालय सरकारका विभिन्न निकाय, आयोग, परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान सहितका १५० भन्दा बढी निकायमा राजनीतिक तवरले नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले पदमुक्त गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार नेपालमा केन्द्रीय सरकार मार्फत नियुक्ति हुने पद करिब ११०० हाराहारीमा रहेका छन् ।
बिज्ञापन
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संवैधानिक निकायहरू, योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरसहित ३० देशका राजदूत, विश्वविद्यालयमा र विकास कोष लगायतका राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेका छन् । अर्थ, भूमि व्यवस्था, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालय मातहतका संस्थान, कार्यालय, प्राधिकरण, निगमहरूमा समेत राजनीतिक नियुक्तिको उस्तै बिगबिगी रहेको छ ।नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई एकएक गरी हटाउँदा सरकार कानुनी झमेलामा फस्ने र पदाधिकारीहरु फेरि पदमै फर्किने मूल्याङ्कन गर्दै अध्यादेश मार्फत एकमुष्ट रुपमै खारेज गर्न लागेको हो। राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएकाहरुमा विभिन्न संवैद्यानिक आयोगहरुमा भागबण्डामा नियुक्त भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालयसहितका १३ वटा आयोगहरु रहेका छन् । राजनीतिक नियुक्त गर्ने ठाउँहरू मध्ये सार्वजनिक संस्थान तथा बोर्डहरू पनि मुख्य भर्ति केन्द्र बन्दै आएको छ । संस्थानका अध्यक्ष र बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरू, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति विकास क्षेत्र, धितोपत्र बोर्ड नेपाल, बीमा प्राधिकरण, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा करिब ३ सयका संख्यामा नियुक्त भएका छन् ।
यस्तै,नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक,दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्डहरुमा २ सय बढीले नियुक्ति पाएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड, लगानी बोर्ड नेपाल, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, युवा तथा खेलकुद परिषद्, नेपाल ट्रस्ट, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, स्काउट जस्ता संघ संस्थामा पनि अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र बोर्ड सदस्यहरू नियुक्त हुँदै आएका छन् ।
बीमा समिति, बीमा संस्थान, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति,हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त हुने गरेका छन् ।
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकममा महाप्रबन्धक र प्रबन्ध निर्देशक राजनीतिक नियुक्तिबाटै भएका हुन । राष्ट्रिय समाचार समितिमा अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र सदस्यहरू,खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक,राष्ट्रिय प्रसारण बोर्डमा अध्यक्षसहित ५ जना, चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्षसहित ५ जना, गोरखापत्र संस्थानमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा अध्यक्षसहित ६ जना, नेपाल प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्षसहितका सदस्यहरु पनि राजनीतिक भागबण्डामै भएका हुन ।
यस्तै,सूचना आयोग, भाषा आयोग र नेपाल कानुन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय अदालतमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रतिष्ठान,संगीत नाट्य प्रतिष्ठान,पशुपति क्षेत्र विकास कोष,नेपाल वायुसेवा निगम,नेपाल पर्यटन बोर्ड,नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकलाई राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा ल्याउने गरिन्छ । यसरी राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाइ एक झड्कामै खारेज गरी सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ नियुक्तिको तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
